आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव ने पीएमएवाई-यू के तहत सीएसएमसी की 60वीं बैठक की अध्यक्षता की
बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव ने इन राज्यों में घरों के निर्माण कार्यों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने घरों के निर्माण और वितरण गति की भी समीक्षा की। बैठक में मिशन के संबंध में परियोजनाओं के संशोधन और भाग लेने वाले राज्यों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई।
पीएमएवाई-यू के तहत आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में है। मिशन के तहत स्वीकृत आवस की कुल संख्या अब 117.9 लाख है; जिनमें से लगभग 95.2 लाख घर निर्माणाधीन हैं और लगभग 56.3 लाख का निर्माण पूरा करते हुए लाभार्थियों को वितरित कर दिया गया है। मिशन के तहत कुल निवेश 7.70 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्रीय सहायता 1.96 लाख करोड़ रुपए है। अब तक, 1.18 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है।
पीएमएवाई-यू के तहत 'सभी के लिए आवास' के विजन के साथ आवास निर्माण, पूरा करने और घरों के वितरण में तेजी लाने के लिए नए सिरे से जोर दिया गया है।
सीएसएमसी की बैठक में, एमओएचयूए सचिव ने आंध्र प्रदेश में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) के मॉडल 2 के तहत प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कुल 1,388 नई एआरएचसी इकाइयों (सिंगल बेडरूम और डॉरमेट्री सहित) को मंजूरी दी गई है, जिसमें 3.24 करोड़ रुपए का प्रौद्योगिकी अभिनव अनुदान (टीआईजी) भी शामिल है।
पीएमएवाई-यू के तहत एआरएचसी एक उप योजना है जिसके तहत शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के करीब शहरी क्षेत्रों में सम्मानजनक किफायती किराये पर आवास प्रदान करती है। इसे दो मॉडल के माध्यम से लागू किया जा रहा है। मॉडल 1 के तहत, मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित किया जाता है; मॉडल 2 के तहत एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी खाली जमीन पर किया जा रहा है।
