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   इंदौर। सुपोषित प्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए कुपोषण जैसे गंभीर विषय पर समुदाय एवं परिवार की सहभागिता पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत "पोषित परिवार-सुपोषित मध्यप्रदेश" कार्यक्रम के अन्तर्गत अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आने वाले बच्चों के परिवार को बच्चे के पोषण स्तर में उनके सक्रिय प्रयास से आयें सुधार के लिए प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जायेगा। प्रमुख सचिव, महिला-बाल विकास श्री अशोक शाह ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख कर अवगत कराया है।    यह प्रोत्साहन राशि एक परिवार को 200 रुपये प्रति किश्त की दर से दो किश्तों में 400 रूपये दी जायेगी। इसके तहत दो प्रावधान सुनिश्चित किये गए है। पहले प्रावधान में ऐसे पंजीकृत अति गंभीर कुपोषित बच्चे जिनका पोषण स्तर में अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी से मध्य गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आ गया हो, ऐसे परिवार को प्रोत्साहन की प्रथम किश्त की राशि देय होगी। दूसरे प्रावधान में ऐसे पंजीकृत अति गंभीर कुपोषित बच्चे जो C-SAM कार्यक्रम में मध्यम गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आने के बाद सामान्य पोषण स्तर की श्रेणी में आ गए है

 इंदौर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021 के अवसर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायतों को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उक्त पुरस्कारों के लिए उक्त तीन स्तरों की पंचायतों से विभिन्न श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए है।    प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अप्रैल को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन ऑनलाइन पोर्टल लिंक http//panchayataward.gov.in के माध्यम से अग्रेषित किये जा सकते है। नामांकन निर्धारित ऑनलाईन प्रपत्र में निम्नांकित श्रेणियों के लिए किए जा सकेंगे। यह मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के आधार पर होगा।     इस वर्ष जो पुरस्कार दिया जाना है उनमें:- 1. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सामान्य और विषयात्मक श्रेणी के लिए तीनों स्तर की पंचायतों को। 2. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को ग्रामसभा के उत्कृष्ट कार्य न

 इंदौर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इंदौर सहित संभाग के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा तथा बुरहानपुर जिले में 580 ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजनाओ के लिये 590 करोड़ 84 लाख 97 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई है। विभाग के मैदानी अमले द्वारा जल-जीवन मिशन के मापदण्डों के अनुसार प्रकिया प्रारम्भ भी की जा रही है।    प्रदेश की ग्रामीण आबादी शुद्ध पेयजल के लिए परेशान न हो इसके लिए सरकारी प्रयास तेजी से जारी हैं। जहाँ जलस्त्रोत हैं, वहाँ उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदाय किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जलस्त्रोत नहीं हैं वहाँ यह निर्मित किए जायेंगे। कोई भी ग्रामीण रहवासी पेयजल के लिए परेशान नहीं हो यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से अगले तीन साल (2023 तक) में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।    राष्ट्रीय जल-जीवन मिशन के अन्तर्गत समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें इंदौर जिले की 156, धार जिले की 180, झाबुआ जिले

      मुरैना।कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सोमवार को जौरा, कैलारस, सबलगढ़ के करीबन दो दर्जन खरीदी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना। कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसानों के साथ न इंसाफी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बारदाना पर्याप्त मात्रा में है, सभी किसानों का बाजरा तौला जायेगा। किसान बाजरा विक्रय करने आयें तो टोकन अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने खरीदी केन्द्रों के प्रबंधकों को निर्देश दिये कि खरीदी केन्द्र पर टोकन के हिसाब से क्रमानुसार बाजरा की तुलाई करायें। सभी केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में बारदाना आ चुका है। किसान धैर्य बनाकर रखें। यह निर्देश उन्होंने छैरा सोसायटी, गलेथा, परसोटा, मैनाबसई के खरीदी केन्द्रों का औचक निरीक्षण करते समय दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर, संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य फूड से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।                                कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सभी खरीदी केन्द्रों के संचालकों को कहा कि खरीदी कार्य में पहले आओ पहले पाओ के स्थान पर टोकन प्रदान करें। उसी हिसाब से क्रमवार किस

 ग्वालियर। मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने झांसी ग्वालियर हाईवे के पास स्थित विशेष शस्त्र बल की 29वीं वटालियन दतिया में 10 करोड़ 42 लाख की लागत से निर्मित 60 आवास भवनों का लोकार्पण कर एसएएफ के अधिकारियों एवं जवानों को बधाई दी।     डॉ. मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बटालियन में जो पानी की समस्या है उसे दूर करने हेतु मंगलवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ठेकेदार द्वारा कमाडेट से सम्पर्क कर दूर किया जायेगा।     कार्यक्रम के शुरू में विशेष सशस्त्र बल 29वीं वटालियन के कमाण्डेट श्री मनोज कुमार श्रीवासतव ने नवनिर्मित आवासों के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा कि एसएएफ के अधिकारियों और जवानों को आवास मिलने पर अब अपने परिवार को रखने में परेशानी नहीं आएगी। बल्कि और बेहतर तरीके से अपनी सेवायें दे सकेंगे।     गृह मंत्री द्वारा लोकार्पित किए गए 60 आवासों में 12 आवास अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिए जबकि 48 आवास आरक्षकों के लिए बनाये गए है।     इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री आशाराम अहिरवार सर्वश्री विपिन गोस्वामी, प्रशांत ढेंगुला,

 ग्वालियर। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार कौशल और उद्यमिता में सुधार लाने के लिए आईटी क्षेत्र तथा विभिन्न उद्योगों के हितधारकों से परस्पर बातचीत  करने के मद्देनजर "एम्प्लॉईबिलिटी कॉन्क्लेव-2020" का आयोजन 1 दिसंबर को वेबिनार के माध्यम से किया जा रहा है। इस "वर्चुअल इंडस्ट्री अकादेमिया मीट"  का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी।    "एम्प्लाईबिलिटी कॉन्क्लेव" में शैक्षणिक संस्थानों की उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुसार रोजगारपरक स्नातकों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभानी चाहिए, निकट भविष्य में किस प्रकार के कौशल की मांग होगी, उद्योगों के संभावित क्षेत्र जो भविष्य में प्लेसमेंट के अवसर पैदा करेंगे, जैसे विषयों पर चर्चा की जायेगी। तकनीकी शिक्षा कैसे आईटी, हेल्थ केयर तथा रिटेल आदि क्षेत्रों में डिजिटल नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार कर सकती है तथा अगले 3 वर्षों में मध्यप्रदेश कैसे एक उच्च कौशल जन-शक्ति के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।    तकनीकी

ग्वालियर।  प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- जेईई, नीट और क्लेट की तैयारी कराने के लिये प्रदेश के 4 संभागीय मुख्यालयों पर आकांक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष इस योजना में 800 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दिये जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।    प्रदेश में पिछले वर्ष में राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे - जेईई, नीट और क्लेट में करीब 345 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का चयन देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं आईआईटी, एनएलयूआई, मेडिकल कॉलेज और एनआईटी में हुआ था। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आकांक्षा योजना में इस वर्ष शत् प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

   ग्वालियर।  शहर में साफ सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन नियमित रूप से प्रातः के समय निरीक्षण के लिए निकल रहे हैं। सोमवार को निगमायुक्त ने आनंद नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा वीनस पब्लिक स्कूल के सामने बने अस्थाई कचरे ठिए पर बड़ी मात्रा में कचरा पाए जाने पर स्वयं खड़े होकर कचरा साफ कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कचरा ठिया को व्यवस्थित करें। इसके साथ ही कचरा उठाने का समय जल्दी और नियमित करें। आनंद नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के दौरान निगमायुक्त के साथ अपर आयुक्त श्री नरोत्तम भार्गव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मचारी की शिकायत मिलने पर उसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए इसके साथ ही क्षेत्र में अन्य अस्थाई अतिक्रमण को हटाने के निर्देश निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही सड़क पर  लगने वाली मंडी को भी व्यवस्थित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए तथा रामा जी का पूरा क्षेत्र में भी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को द

 भोपाल। 0    संभाग आयुक्त श्री  कवींद्र कियावत ने ओबैदुल्लागंज जनपद के ग्राम बरखेड़ा सेतु और दाहोद में उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। पंचायत भवन में ग्राम वासियों से गांव की समस्याएं सुनीं और निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने धरातल पर चल रही शासन की योजनाओं की हकीकत भी जानी। उन्होंने शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए।कलेक्टर श्री उमाकांत भार्गव सहित अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।  श्री कियावत ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि जिन लोगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उप स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने सी एच ओ से केंद्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली और ग्राम वासियों को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके इसके लिए उन्होंने मुख्यालय पर रहने की हिदायत दी। आंगनबाड़ी विभाग की परियोजना अधिकारी को नियमित गर्भवती महिलाओं से संपर्क बनाए रखने उनकी जांच तथा कुपोषण दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा। श्री कियावत ने ग्राम वासियों से राशन वितरण तथा पेयजल की उपलब्धता सहित अनेक शासकीय योजनाओं की जानकारी ली। ग्राम