सीएम हैल्पलाइन में शिकायत करने वाले हितग्राहियों को बुलाकर कलेक्टर ने की चर्चा अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न
जप कुमार
ग्वालियर। सीएम हैल्पलाइन एवं जनसुनवाई के दौरान आम जनों की समस्याओं के जो आवेदन प्राप्त होते हैं उनका निराकरण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। आम जनों की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण को सभी विभागीय अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में सीएम हैल्पलाइन के तहत आवेदन करने वाले चयनित हितग्राहियों को भी बुलाकर उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। चार हितग्राहियों को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में बुलाया गया और उनके द्वारा दर्ज कराई गई समस्याओं के निराकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिन हितग्राहियों को बुलाया गया उनमें छात्रवृत्ति, अतिक्रमण, स्वरोजगार तथा बैंक की समस्या के संबंध में था। चारों हितग्राहियों द्वारा सीएम हैल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने के बाद उनके प्रकरण का निराकरण होना बताया गया।
कलेक्टर श्री सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हैल्पलाइन में प्रकरण प्राप्त होते ही प्रथम लेवल पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेवल-1 पर ध्यान न देने तथा बिना टीप के लेवल-2 एवं 3 पर पहुँचता है तो लेवल-1 के अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई विभागीय अधिकारी प्रस्तावित करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि हैल्पलाइन के तहत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण संतोषप्रद किया जाना चाहिए। जिन प्रकरणों में निराकरण होना संभव नहीं हैं उनमें कारण सहित उल्लेख करते हुए टीप अंकित की जाए।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि सीएम हैल्पलाइन एवं जनसुनवाई के तहत जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उनके निराकरण की समीक्षा भी वे अपने विभागीय स्तर पर प्रति सप्ताह अवश्य करें। जिन प्रकरणों में विभाग को अन्य विभाग के सहयोग की अपेक्षा है। ऐसे प्रकरण अंतरविभागीय समन्वय समिति में रखे जाएं।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के जो पत्र प्राप्त होते हैं उनका जवाब अनिवार्यत: दिया जाए। जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पत्रों के माध्यम से जो समस्या बताई गई है अथवा जानकारी चाही गई है उसका समय रहते निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों में निराकरण संभव नहीं हैं उनमें कारण सहित उल्लेख करते हुए जवाब अनिवार्यत: दिया जाए। सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के पत्रों की एक पंजी भी संधारित करें।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 के कारण राजस्व प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता आई है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये अभियान चलाया जाए। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने क्षेत्र में नामांतरण, सीमांकन, बटवारा प्रकरणों के निराकरण हेतु अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभियान के दौरान अतिक्रमण के संबंध में भी जो प्रकरण आए हैं उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि शासन द्वारा वन अधिकार पट्टों के निराकरण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में जो भी वन अधिकार के पट्टे निरस्त किए गए थे, उनकी समीक्षा कर पुन: पट्टे दिए जाने की कार्रवाई की जाना है। सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में वन अधिकार के पट्टे देने की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभायें आयोजित कर पट्टों के अनुमोदन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में यह रहे उपस्थित
अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी, एडीएम श्री टी एन सिंह, अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश्य, सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती जयति सिंह, अपर आयुक्त नगर निगम श्री नरोत्तम भार्गव सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
