इंदौर-वन अधिकार पट्टों के निराकरण की समीक्षा की
पूजा गिरी
इंदौर। 
कलेक्टर मनीष सिंह ने पूर्व में निरस्त किए गए सभी दावों की जांच कर वन अधिकार पट्टे से संबंधित पत्र वितरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स एवं डीएफओ से वनाधिकार मामलों पर चर्चा की थी। उन्होंने आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों को अमान्य करने पर निराशा व्यक्त की थी। वीसी के दौरान 31 दिसंबर 2005 या उससे पहले से काबिज आदिवासियों को अनिवार्य रूप से भूमि का पट्टा देने के निर्देश दिए गये थे साथ ही कोई भी पात्र आदिवासी पट्टे से वंचित ना रहे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे।
इस तारतम्य में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर जिले के समस्त 2 हजार 217 दावों की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महू सीईओ जनपद को पुराने शेष निरस्त दावों को ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक की सहायता से ऑनलाइन करने के लिये कहा है। उन्होंने समस्त दावों की एफआरसी प्रोसेसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अपील माध्यम से पुनर्विचार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए साथ ही ग्रामसभा अथवा वन अधिकार समिति के माध्यम से दावों को मान्य कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए।
